ममता को 'वोट कटने' का डर है?

ख़ास बात यह है कि ओवैसी महाराष्ट्र में सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहे हैं. उन्होंने मुस्लिम-दलित गठजोड़ पर फ़ोकस किया है ताकि उनकी पार्टी का प्रभाव बढ़ सके.
बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित बताते हैं कि ओवैसी ने नारा दिया है- "जय भीम, जय मीम." विधानसभा चुनाव के प्रचार दौरान ओवैसी अपनी रैलियों में डॉक्टर आंबेडकर की तस्वीरें रखते थे और उन्होंने अपनी पार्टी से कई जगहों पर दलितों को भी टिकट दिए.
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अहम मोड़ तब आया जब मजलिस ने प्रकाश आंबेडर की पार्टी बीबीए के साथ गठजोड़ किया और औरंगाबाद सीट पर जीत हासिल की. इस तरह इस बार लोकसभा में एमआईएम के दो सांसद हैं. एक औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील और दूसरे ओवैसी ख़ुद.
हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से पह
पूरे पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटरों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत है और कई सीटों पर वे निर्णायक भूमिका निभाते हैं. ऐसे में ममता को डर यह भी है कि एआईएमआईएम अगर चुनाव में उम्मीदवार उतारती है तो वोट कटने से बीजेपी को फ़ायदा न मिल जाए जो तेज़ी से राज्य में अपना प्रभाव बढ़ा रही है.
कोलकाता में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर एम. कहते हैं, "ओवैसी कह चुके हैं कि अगले चुनाव में वह पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार उतार सकते हैं. यहां अल्पसंख्यक मतदाता लगभग 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में होते हैं. पहले ये लेफ़्ट के साथ थे, फिर ममता ने उन्हें अपने साथ किया. 2011 में ममता बनर्जी इसी तबके के समर्थन और वोटों के दम पर सत्ता में आई थीं."
इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर उसकी उम्मीदों के मुताबिक़ सीटें नहीं मिली तो इसका कारण भी यही माना गया कि अल्पसंख्यक तबके ने तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था. लेकिन अब ममता बनर्जी को डर है कि ओवैसी का बढ़ता प्रभाव तृणमूल कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब न बन जाए.
प्रभाकर एम. कहते हैं, "ममता की चिंता इसलिए बढ़ी है कि ओवैसी यहां एक-बार हाल ही में आ चुके हैं. उन्हें डर यह है कि एक-डेढ़ साल बाद होने वाले चुनावों में अगर ओवैसी ने अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़े किए तो वोटों का विभाजन होगा जिसका सीधा नुक़सान तृणमूल कांग्रेस को होगा और यह बीजेपी के लिए फ़ायदे की स्थिति है."
माना जा रहा है कि इसी कारण इशारों-इशारों में ममता बनर्जी ने नाम लिए बिना ओवैसी की पार्टी पर 'बीजेपी के साथ मिले होने' का आरोप लगाया. हालांकि इस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि "अपनी अक्षमताओं के लिए हर कोई मुझे टारगेट कर रहा है."
मजलिस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे थे मगर उसे वहां सफलता नहीं मिली थी. मगर बिहार के किशनगंज में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान मजलिस के प्रत्याशी कमरुल होदा ने बीजेपी प्रत्याशी स्वीटी सिंह को 10 हज़ार से अधिक वोटों से हरा दिया. यह कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी मगर यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी.
ख़ास बात यह है कि किशनगंज बिहार का वह इलाक़ा है जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है. ओवैसी और एआईएमआईएम की राजनीति पर वरिष्ठ पत्रकार उमर फ़ारूक़ कहते हैं एआईएमआईएम का इस क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव भी ममता बनर्जी की चिंता का कारण हो सकता है.
वह कहते हैं, "पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत में मुसलमानों के वोटों की अहम भूमिका रहती है. ओवैसी की लोकप्रियता अन्य राज्यों के मुसलमानों के बीच बढ़ रही है. ऐसे में स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी को भी चिंता सता रही होगी कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान भी ओवैसी की पार्टी की तरफ़ आकर्षित न हो जाएं. फिर किशनगंज का इलाक़ा पश्चिम बंगाल के नज़दीक है. तो वहां का कुछ न कुछ प्रभाव तो पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा कूचबिहार, जहां ममता बनर्जी ने अप्रत्यक्ष तौर पर ओवैसी पर निशाना साधा, वहां मुसलमानों की आबादी अधिक है."
सवाल यह है कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि तृणमूल को डर है कि अब तक जो मतदाता उसके साथ थे, वे कल को छिटक सकते हैं?
इस पर उमर फ़ारूक़ कहते हैं, "ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों में निराशा बढ़ रही है. उन्हें लगता है कि शिक्षा और नौकरियों को लेकर उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ापन शायद वहां ज़्यादा है. उन्हें उम्मीद थी कि आकर्षक बातों और वादों से इतर तृणमूल सरकार उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगी. मगर लगता है ऐसा हुआ नहीं है."
ले एआईएमआईएम और बीबीए का गठबंधन सीटों के विवाद के कारण टूट गया, बावजूद उसके मजलिस को दो सीटें मिली हैं- धुले और मालेगांव. फिर भी औरंगाबाद, मराठवाड़ा और मुंबई के कुछ इलाक़ों से मजलिस को काफ़ी वोट मिले हैं.

स्वामी चिन्मयानंद की शाहजहांपुर में कितनी हनक है: ग्राउंड रिपोर्ट

"स्वामी चिन्मयानंद ने मेरी विवशता का फ़ायदा उठाकर धोखे से मेरा नहाते वक़्त का वीडियो बनाया, फिर उससे ब्लैकमेल करके मेरा रेप किया और फिर उसका भी वीडियो बनाकर एक साल तक मेरा शोषण करते रहे. मुझे लगा कि इनको इसी तरह से जवाब दिया जा सकता है क्योंकि इनसे लड़ने की न तो मेरी हैसियत थी और न ही मुझमें ताक़त थी."
ये कहना है शाहजहांपुर के लॉ कॉलेज की उस छात्रा का जिसने पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया है. लड़की का कहना है कि एक साल तक वो इस मामले में चुप नहीं बैठी थी बल्कि 'क्या कार्रवाई कर सकती है, इसका रास्ता तलाश रही थी.'
बीबीसी से बातचीत में लड़की ने बताया, "मैंने लॉ की पढ़ाई भी उसी कॉलेज में की है लेकिन तब तक कुछ पता नहीं था. एलएलएम में एडमिशन के लिए जब कॉलेज के प्रिंसिपल के कहने पर चिन्मयानंद से मिली, उसके बाद से मैंने इनका असली चेहरा देखा. शाहजहांपुर में मैं प्रशासन या पुलिस से इनकी शिकायत कर नहीं सकती थी क्योंकि वे लोग तो ख़ुद ही आश्रम में इनके पास आशीर्वाद लेने आते थे. फिर मेरे दोस्त ने मुझे ये तरीक़ा सुझाया और मैंने ऑनलाइन कैमरा मंगाकर वीडियो बनाया."
स्वामी चिन्मयानंद पर फ़िलहाल लड़की के अपहण और धमकी देने के आरोप के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी जांच कर रही है. पीड़ित लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा चुका है लेकिन रेप की एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई है.
इस बीच, पिछले चार दिनों में एसआईटी की टीम कई बार मुमुक्षु आश्रम में स्वामी चिन्मयानंद से घंटों पूछताछ कर चुकी है. बताया जा रहा है कि उनका मोबाइल फ़ोन भी एसआईटी ने ज़ब्त कर लिया है. जांच के पहले दिन चिन्मयानंद का कमरा भी सील कर दिया गया था लेकिन कुछ सामान अपने कब्ज़े में लेने के बाद एसआईटी ने उस कमरे को दोबारा खोल दिया.
वहीं पीड़ित लड़की और उनके पिता ने सबूत के तौर पर 43 नए वीडियो एसआईटी टीम को सौंपे हैं. पीड़ित लड़की ने बीबीसी से बातचीत में दावा किया था कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि स्वामी चिन्मयानंद ने उसके साथ कई बार ज़बरन रेप किया है. लड़की के मुताबिक, कुछ अन्य लड़कियों के साथ भी हुए शोषण के सबूत उसके पास हैं जिन्हें उन्हीं लड़कियों ने उसे मुहैया कराए हैं जो ख़ुद पीड़ित हैं.
स्वामी चिन्मयानंद से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने साफ़तौर पर मीडिया से न सिर्फ़ बात करने से मना कर दिया बल्कि मिलने से भी साफ़ इनकार कर दिया. हालांकि जवाब देने के लिए उनके प्रवक्ता और वकील ओम सिंह ज़रूर सामने आए.
उनका कहना था, "जो कुछ भी हो रहा है, स्वामी जी की छवि को ख़राब करने और उन्हें सामाजिक स्तर पर बदनाम करने की साज़िश के तहत हो रहा है. एसआईटी की जांच में सब सामने आ जाएगा."
स्वामी चिन्मयानंद मीडिया से भले ही बात न कर रहे हों लेकिन वो फ़िलहाल मुमुक्षु आश्रम परिसर में ही हैं. एसआईटी ने उन्हें शाहजहांपुर से बाहर जाने से मना भी किया है. बताया जा रहा है कि शनिवार को स्वामी चिन्मयानंद ने मुमुक्षु आश्रम के तहत संचालित सभी पांच शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण किया और कर्मचारियों से मुलाक़ात भी की.
इस बीच, एसएस लॉ कॉलेज को गुरुवार को बंद कर दिया गया था. इसके पीछे कोई वजह तो नहीं बताई जा रही है लेकिन एसआईटी टीम के बार-बार परिसर में आने और चिन्मयानंद समेत कई लोगों से पूछताछ करने के कारण शायद ये क़दम उठाया गया है. सोमवार को कॉलेज फिर से खोले जाने की सूचना गेट पर चस्पा कर दी गई है.
कॉलेज परिसर में मिले कुछ छात्रों से जब इस प्रकरण पर बात करने की कोशिश की गई तो सामने आकर किसी ने बात नहीं की लेकिन कैमरे और रिकॉर्डर से दूर होने के बाद बेहद उदास और मायूसी के साथ अपनी बात रखी. इतिहास विषय में एमए कर रहे एक छात्र को इस बात का बेहद कष्ट था कि उनके कॉलेज के 'सर्वेसर्वा और सबसे आदरणीय व्यक्ति को ऐसी हरकत के साथ दुनिया देख रही है.'
एसएस पीजी कॉलेज के कुछ प्राध्यापकों ने बताया कि छात्र आपस में तो चर्चा कर ही रहे हैं, सबसे बड़ी दिक़्क़त और शर्मिंदगी का सामना तो तब करना पड़ता है जब 'हमारे अपने छात्र आकर इस पर कुछ पूछते हैं, वो भी चटखारे लेते हुए.' एसएस पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अवनीश मिश्र, लॉ कॉलेज के प्रबंधक भी हैं. डॉक्टर मिश्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन सब घटनाओं से मुमुक्षु आश्रम के शैक्षणिक संस्थानों की छवि पर तो असर पड़ ही रहा है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सब जल्द ही सही हो जाएगा.
डॉक्टर अवनीश मिश्र कहते हैं, "जब ऐसे विवाद सामने आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी अपनी नैतिकता को धक्का पहुंचता है. लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह ग्रहण काल जल्द ही समाप्त हो जाएगा."
शाहजहांपुर में बरेली रोड पर स्थित मुमुक्षु आश्रम से एक ही परिसर में पांच शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं. स्वामी चिन्मयानंद साल 1989 में मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता बने और इस वजह से वो यहां से संचालित होने वाले सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख भी हैं. क़रीब 21 एकड़ ज़मीन में फैले इस आश्रम परिसर में ही उनका निवास है जिसे 'दिव्य धाम' कहा जाता है.
सभी संस्थानों में कुल मिलाकर क़रीब दस हज़ार छात्र यहां पढ़ते हैं. समाज कल्याण विभाग ने दलितों और पिछड़ों के लिए दो छात्रावास बनाए हैं, उन्हीं में से एक छात्रावास में पीड़ित लड़की भी रहती थी जिसे अब सील कर दिया गया है.
पीड़ित लड़की का परिवार शाहजहांपुर शहर में ही छात्रावास से क़रीब दो किमी की ही दूरी पर रहता है. ऐसे में उसके छात्रावास में रहने के औचित्य पर भी सवाल उठ रहे हैं. स्वामी चिन्मयानंद के प्रवक्ता ओम सिंह कहते हैं, "ख़ुद लड़की की मां स्वामी जी के पास ये कहते हुए छात्रावास में रखने की पैरवी के लिए आई थी कि उसके पति उसे प्रताड़ित करते हैं और ऐसे माहौल में लड़की घर पर पढ़ नहीं पाती है. यही नहीं, उन लोगों ने जब आर्थिक तंगी का ज़िक्र किया तो स्वामी जी ने लॉ कॉलेज में लड़की को अस्थाई तौर पर कुछ काम भी दिला दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके."
लेकिन पीड़ित लड़की का बयान इससे एक़दम उलट है. लड़की का कहना है, "हां, मुझे कॉलेज में काम दिलाया था कंप्यूटर ऑपरेटर का. लेकिन मुझे कॉलेज के काम से जानबूझकर देर तक रोका जाता था जिसकी वजह से स्वामी चिन्मयानंद दबाव डालने लगे कि तुम छात्रावास में ही रुक जाया करो. इस वजह से मैं वहां रुकती थी. बाद में उनके लोग ज़बरन सुबह छह बजे ही मुझे चिन्मयानंद के पास ले जाते थे."
चिन्मयानंद पर इससे पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं जिनमें कुछ ने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थीं. स्वामी चिन्मयानंद के शुभचिंतक और उनके प्रवक्ता इसे 'स्वामी जी की छवि ख़राब करने की साज़िश' बता रहे हैं लेकिन शाहजहांपुर के आम लोगों के बीच स्वामी चिन्मयानंद की इस छवि से लोग अनजान नहीं हैं.

स्व-अधिसूचना पर आपत्ति

बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अलावा वो सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और शरीअत कोर्ट में पेश हुए थे जबकि कई बार अदालत में बतौर एमिकस क्यूरी (मददगार) भी तलब किए गए. वो बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के सदस्य तो रहे लेकिन बार काउंसिल की सक्रिय सियासत से दूर रहे.
क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा जनहित याचिका भी दायर करते रहे जबकि बैंकिंग, पर्यावरण और सिविल लॉ में इनकी महारत है. वो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पदों पर क़ानूनी सहायक रहे हैं. इन पदों में कराची मास ट्रांजिट, हाइवे फाइनैंसिंग एंड ऑपरेशन, बलूचिस्तान ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ शामिल हैं.
बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर जज तैनात होने से पहले वो अंग्रेज़ी अख़बारों में संविधान और क़ानून, इतिहास और पर्यावरण पर विश्लेषणात्मक लेख भी लिखते थे. इसके अलावा 'मास मीडिया लॉ एंड रेगूलेशन' के सह-लेखक, 'बलूचिस्तान केस एंड डिमांड' के भी लेखक हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्वेटा बम धमाके की जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा को दी गई थी. साल 2016 में क्वेटा सिविल अस्पताल में आत्मघाती हमले में 70 लोगों की मौत हुई थी.
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी संस्थाओं के कामों पर सवाल उठाए और साथ में चरमपंथी संगठनों की सरगर्मियों पर भी चिंता व्यक्त की. कमीशन ने रिपोर्ट में कहा था कि सरकार आतंकवाद के ख़ात्मे के क़ानून पर पालन करते हुए चरमपंथियों और उनके संगठनों को तुरंत प्रतिबंधित करे.
कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान को मुनासिब तरीक़े से लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर देने के साथ आतंकवाद से मुक़ाबले की बनी संस्था नेक्टा के ख़राब प्रदर्शन की आलोचना की थी.
कमीशन ने उस वक़्त के संघीय आंतरिक मंत्री चौधरी निसार से चरमपंथी संगठन अहले सुन्नत और अल-जमाअत के सरबराह अल्लामा यूसुफ़ लुधियानवी से मुलाक़ात पर भी सवाल उठाया था.
चौधरी निसार का कहना था कि वो पाकिस्तान डिफेंस काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल के साथ आए थे जिसकी अध्यक्षता मौलाना समीउल हक़ कर रहे थे. चौधरी निसार ने आरोपों को निजी क़रार दिया था. सरकार ने कमीशन की रिपोर्ट पर संशोधन के लिए आवेदन दायर करने का ऐलान किया.
सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने जब 2015 में चीफ़ जस्टिस नासिर अलमक की अध्यक्षता में फौजी अदालतों की स्थापना के हक़ में फ़ैसला दिया तो जस्टिस क़ाज़ी ईसा उन 6 जजों में शामिल थे, जिन्होंने फौजी अदालतों की स्थापना का विरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी के बाद चीफ़ जस्टिस साक़िब निसार ने सबसे ज़्यादा स्वतः संज्ञान लिए, जस्टिस क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा ने इस कार्रवाई पर आपत्ति की थी.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साक़िब निसार के साथ पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमले केस की स्वतः संज्ञान नोटिस की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल के पास सीधे कोई अख़्तियार नहीं कि आवेदन को स्व-अधिसूचना में तब्दील किया जाए. उन्होंने आपत्ति की कि आर्टिकल 184 (3) के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ज़रूरी है.
इसी सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस साक़िब निसार ने अचानक अदालत बर्ख़ास्त कर दी और कुछ देर बाद जब अदालत दुबारा लगी तो बेंच में जस्टिस क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा शामिल नहीं थे.
इन जजों की राय थी कि इन अदालतों की स्थापना न्यायपालिका की आज़ादी और मानव अधिकारों का उल्लंघन है. हालांकि मुस्लिम लीग (एन) की सरकार ने इस फ़ैसले को जीत क़रार दिया था और कहा था कि इन अदालतों की मदद से चरमपंथ का ख़ात्मा किया जाएगा.

中国采取措施保护作物多样性

未来10年中国人口增长将超过2亿，但粮食安全问题的变数却似乎越来越大。中美贸易摩擦和非洲猪瘟的爆发都有可能给中国粮食安全带来挑战。

为了养活本国民众，中国粮食产量的年增长率必须达到1%。过去几十年间中国的粮食战略侧重于通过增加耕地面积和化肥用量来提高产量。中国农民的化肥用量近6000万吨，占全球总量的30%以上。农业用水占中国总用水量的60%以上，但农作物只吸收了其中一半，另一半都因为灌溉方式不当和引水渠防渗漏措施不到位而流失。与此同时，中国还必须应对快速发展的城市化和工业化。

中国的耕作方式造成含水层、土壤质量和生物多样性的广泛下降。生物多样性流失不仅限于中国的野生动植物，农民对作物的选择也是这种生物多样性流失的一部分。一味追求产出效率导致中国的农作物品种单一。作物多样性下降幅度巨大。例如，湖南省2014年种植的水稻仅84种，1956年则有1366种。

长期来看，作物生物多样性的萎缩对中国农民是不利的，不仅会导致作物收成无法抵御疾病、虫害和气候变化的影响，还会给土壤、原料投入、授粉和水资源储备带来更大的压力。

事情原本应该是另外一副景象。中国是世界上许多作物的原产地之一，比如苹果、梨和茶叶。纵观历史，中国人民曾利用超过上万种植物来养活自己。 国际生物多样性中心编制的一份新的农业生物多样性指数显示，作物生物多样性提高将大大有助于中国应对和抵御营养不良、贫困等一系列风险的能力，提高土地管理的可持续性。近来，仅贵州省就发现了150种具有高产潜力、早熟、或抗旱抗病能力的作物品种。

除了能够提高适应性之外，作物多样化还有助于改善中国人的营养和健康。中国近三分之一的成年人超重，十个人中就有一人患有糖尿病，究其原因，与饮食单一有很大关系。

2017年中国发布《国民营养计划》，提出要大力推广营养农产品，特别是有机、绿色、无污染食品，以及双蛋白（大豆和牛奶）食品。计划还提倡通过饮食促进健康，包括荞麦、燕麦等能够有助于改善身体机能的传统养生食品。

作物多样化也将大大有助于减少贫困。中国目前仍有4000多万贫困人口，他们大多居住在农村边缘地带，改善作物多样性意味着为他们提供了更多谋生的手段，一些地区的农民因为缺少主流作物而陷入困境，这对他们而言将十分有益。五常大米、南丰蜜桔、莱阳梨等特色作物正陆续开辟新的市场，这也有助于提高农民收入。

此外，改善作物多样性对中国的环境也大有益处。农民种植的作物品种越丰富，水资源和化肥用量就越少，土地退化和土壤侵蚀也会减少。这也意味着昆虫拥有更多的生存空间，而84%的商业作物授粉都是由昆虫完成的。

截至2017年底，中国已经在全国27个省份建立了206个保护区，69种农作物的野生亲缘物种得到保护。农科院还收集了350种作物的近50万个样本，并在努力研究和培育最有益于农民的种子。

पाकिस्तान और भारत क्या इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में फिर टकराएंगे?

इंग्लैंड में खेला जा रहा वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने शबाब पर है. कुछ मुक़ाबले दिल की धड़कनें बेहद तेज़ कर देने वाले रहे हैं और चौंकाने वाले भी.

एक पखवाड़े पहले दक्षिण अफ्रीका सरीखी टीमों को खिताब का दावेदार बताया जा रहा था, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में एक बार फिर इस टीम ने अपने खेल से निराश किया और सात मैचों में सिर्फ़ एक मुक़ाबला जीत कर नॉकआउट हो चुकी है.
टूर्नामेंट में अब तक कम से कम चार मैच तो ऐसे रहे, जिन्होंने साबित किया कि मैच से पहले भले ही किसी टीम को फ़ेवरेट माना जाए, लेकिन जब खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं असल इम्तहान तभी होता है.
जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है अंकों के जोड़-तोड़ का खेल भी तेज़ हो गया है. श्रीलंका की इंग्लैंड पर जीत और फिर पाकिस्तान के दक्षिण अफ्रीका हराने के बाद सेमीफ़ाइनल मुक़ाबलों की जंग भी दिलचस्प होती दिख रही है.
राउंड रॉबिन लीग मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद क्रिकेट प्रशंसक ये जानने के लिए बेताब हैं कि क्या भारत अपने परंपरागत प्रतिद्वंद्वी से एक बार फिर टकरा सकता है.
अभी अंक तालिका में टॉप चार टीमें न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेज़बान इंग्लैंड हैं.
भारत से हारने के बाद अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान से हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए टूर्नामेंट के दरवाज़े बंद हो गए हैं.
अभी छह मैचों में पाँच अंक लेकर पाकिस्तान सातवें नंबर पर है. तो अब पाकिस्तान कैसे अंतिम चार में पहुँच सकती है.
न्यूज़ीलैंड- छह मैचों में पाँच जीत के साथ 11 अंक लेकर टॉप पर है. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच बाकी. बस एक और जीत से कीवियों की सेमीफ़ाइनल में जगह पक्की हो जाएगी.
(लेकिन तब क्या अगर न्यूज़ीलैंड तीन में से एक भी मुक़ाबला नहीं जीत सकी. तो उसके 11 अंक ही रहेंगे, लेकिन इस स्थिति में श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए बचे तीन-तीन मुक़ाबलों में से कम से कम एक में हार ज़रूरी है, ताकि तीनों 10 अंकों तक न पहुँच सकें.)
ऑस्ट्रेलिया
छह मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर दूसरे नंबर पर है कंगारू टीम. ऑस्ट्रेलिया अभी तक सिर्फ़ अपना मुक़ाबला भारत से हारा है.
एरोन फ़िंच की टीम के इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच बाकी हैं. एक और जीत देगी सेमीफ़ाइनल में पहुँचने की गारंटी.
(लेकिन अगर वो बचे तीनों मुक़ाबलों में से एक भी नहीं जीत सकी तो..... ऑस्ट्रेलिया के 10 अंक ही रह जाएंगे. ऐसे में कंगारुओं को उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका कम से कम दो मैचों में परास्त हो और बांग्लादेश और पाकिस्तान भी कम से कम एक-एक मुक़ाबला गंवा दें. इस तरह श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों 11 अंक हासिल नहीं कर पाएंगे.)
भारत
अभी तक टूर्नामेंट में अपराजेय रही है विराट कोहली की टीम. पाँच मैचों में चार जीत के साथ 9 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है.
टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान को शिकस्त दे चुकी है और बारिश से बाधित मैच में न्यूज़ीलैंड से अंक बांटा है.
वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच बाकी. दो मैचों में जीत से तय हो जाएगी सेमीफ़ाइनल में जगह पक्की.
(लेकिन अगर टीम इंडिया बाकी बचे चार मैचों में से एक भी नहीं जीत पाई तो....भारत के नौ ही अंक रह जाएंगे. ऐसे में टीम इंडिया ये उम्मीद करेगी कि श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश बाकी बचे एक से अधिक मैच न जीत पाएं. साथ ही वेस्टइंडीज़ भी कम से कम एक मैच हार जाए.)
इंग्लैंड
आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर एक मेज़बान टीम इंग्लैंड छह मैचों में 4 जीत के साथ आठ अंक लेकर चौथे नंबर पर है.

السودان: هل يمثل ما أعلنه البرهان سعيا حقيقيا نحو دولة مدنية ديمقراطية؟

أعاد المجلس العسكري فجر الثلاثاء الرابع من حزيران/ يونيو، حراك السودان إلى ة الصفر، بإعلانه إلغاء كل الاتفاقات السابقة مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة لتسيير الأعمال، وتنظيم انتخابات في غضون تسعة أشهر، بإشراف دولي.
وجاءت خطوة المجلس العسكري الحاكم في السودان، بعد يوم واحد من عملية فض دموية، لاعتصام استمر لمدة شهرين، قبالة مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 35 سودانيا على أيدي قوات الأمن، ولقيت تنديدا من عدة دول في العالم.
وفي أول كلمة له بعد فض الاعتصام، اتهم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك السوداني، ضد حكم المجلس العسكري، بأنها تسعى للانفراد بحكم السودان "لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام". نافيا في الوقت نفسه أن تكون لدى المجلس العسكري رغبة في السلطة.
وأثار حديث البرهان وما أعلنه من قرارات، تمثل ردة عن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، العديد من التساؤلات حول ما إذا كان العسكريون في السودان جادين، فيما يتعلق بالتحول إلى حكم مدني ديمقراطي في البلاد، أم أنهم يتبعون تكتيكات تهدف في النهاية، إلى الاستمرار في حكم البلاد، أو دفع طرف موال لهم للحكم بحيث يحكمون من وراء ستار.
على الجانب الآخر لقي ما قاله البرهان رفضا فوريا، من قبل تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك السوداني منذ تفجره، وجاء في بيان للتجمع إن "تجدد الخطاب الانقلابي سيشعل أوار الثورة من جديد". وإن "النظام القديم المتجدد يحاول رسم سيناريو مسرحية كذوب عبر شاشات التلفاز، ولكنه لا يعلم أنها مسرحية حُرقت فصولها واستبان عوارها قبل رفع الستار عنها، وما مخطط إعلان الانتخابات والتنصل عن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير وإعلان تشكيل حكومة إلا هزال بعضه فوق بعض". مشيرا إلى أن "الإضراب السياسي متواصل والعصيان المدني الشامل مستمر حتى إسقاط النظام".
وترفض قوى الحرية والتغيير في السودان فكرة التعجيل بالانتخابات، التي يصر عليها المجلس العسكري، وترى أنها يجب أن يعد لها بعناية، وعبر فترة انتقالية أطول من قبل حكومة مدنية، يكون رأس السلطة فيها للمدنيين، وهو ما رفضه المجلس العسكري، عبر المفاوضات التي جرت بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي استمرت لأسابيع ووصلت إلى طريق مسدود.
ويرى مراقبون أن المجلس العسكري، ربما يسعى من خلال طرحه فكرة الانتخابات العاجلة، وقوله بأن تحالف قوى الحرية والتغيير لا يمثل كل السودانيين، إلى استمالة تيار سياسي قوي في السودان، هو تيار الإسلام السياسي، الذي ظل داعما قويا لحكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، ويسعى الآن إلى العودة إلى الواجهة بشكل تدريجي، عبر استغلال الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وإظهار الانحياز للمجلس.
وكانت صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية قد أشارت في تقرير لها، إلى أن المجلس العسكري يعول سرا على الإسلاميين الذين كانوا إلى وقت قريب أهم داعمي البشير، وأشار التقرير إلى ما قام به التيار الإسلامي في مايو الماضي من المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية في السودان واستبعاد الدولة العلمانية.
وكان ما يعرف بتيار (نصرة الشريعة والقانون)، قد رفض خلال اجتماع حاشد ومسيرة له في الخرطوم، في 15 أيار مايو الماضي، ما وصفه بتسليم البلاد لـ (قوى الحرية والتغيير) واصفا إياها باليسار، ومهددا بأن جميع الخيارات مفتوحة لمقاومة الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير ووصفه بالإقصائي، وقد طرح هذا الخطاب تساؤلات حول استغلال التيار الاسلامي للمرحلة، بينما ظل على مدى خمسة أشهر من الاحتجاجات ضد البشير، غير مشارك في المشهد السوداني، وأعلن حتى تأييده لتولى عسكري رئاسة المجلس السيادي، الذي كان مقترحا خلال المفاوضات.
وتعتبر قيادات من قوى الحرية والتغيير في السودان، أن ما طرحه المجلس العسكري من خطط بإجراء انتخابات، والحديث عن مشاركة كل التيارات السودانية، ربما يهدف إلى استغلال التيار الاسلامي ليكون ظهيرا له، لكنهم يشيرون إلى أن التجارب السابقة في المنطقة، تؤكد أن الحكم العسكري لا يؤمن بتحالفات طويلة، وأنه حتى وإن تحالف مع الاسلاميين فإنه قد ينقلب عليهم لاحقا.

استقطبت حركة "قوة الشعب" في الفلبين ملايين المؤيدين ونجحت في الإطاحة بنظام ماركوس

وننتقل إلى صحيفة التايمز التي نشرت تقريراً لمراسلها محمد عز من القاهرة بعنوان "فقراء مصر يفطرون في رمضان على بقايا الأطعمة المتعفنة".
وقال كاتب التقرير إن الصائمين يعدون أطيب الوجبات للإفطار لدى غروب شمس كل يوم في شهر رمضان، وعادة ما تكون هذه الوجبات دسمة ومتنوعة.
وأضاف أنعشرات الملايين من السكان في مصر يعيشون في فقر مدقع، وأن العديد منهم يفطرون على بقايا الأطعمة، مشيراً إلى أن البطاطس القديمة وعظام الدجاج والجبنة المتعفنة تباع للفقراء في سوق كرداسة.
وأشار كاتب التقرير إلى أن بعض التجار يجمعون بقايا الطعام من المطاعم والفنادق والمصانع لتباع في هذا السوق.
ويجول بنا كاتب التقرير في هذا السوق حيث تجلس سيدة بالقرب من أكوام من النفايات وتنادي المارة لتقنعهم بشراء علبة "موتيلا" بنصف سعرها لأن مدة صلاحيتها انتهت منذ 6 شهور، وفي الجهة المقابلة يجلس شاب يبيع المخللات في برميل قذر.
ونقل كاتب المقال عن أحمد وليد (40 عاما) - موظف حكومي - قوله إن شراء دجاجة كاملة يعد قرارا خطيرا إذ إنه يتقاضى شهريا 2000 جنيه مصري (90 جنيها إسترلينيا)، لذا فهو يشتري كيلو غراما واحدا فقط من أرجل الدجاجة ورقابها وأجنحتها مرة في الأسبوع بنحو 80 قرشاً لإطعام أولاده الثلاثة.
وسلط كاتب التقرير الضوء على ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مصر منذ توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرض مالي بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني من البنك الدولي في عام 2016، مما أضعف قيمة العملة المحلية وزاد من نسبة التضخم في البلاد.
وأردف أن رواتب الموظفين في مصر لم تعد تتماشى مع ارتقاع نسبة التضخم في البلاد بخاصة مع زيادة النمو السكاني، إذ يتخطى عدد سكان مصر 100 مليون نسمة يعيش 60 في المئة منهم في فقر.
وختم بالقول إن سعر اللحوم في مصر يعتبر الأرخص على مستوى العالم، غير أن الأمر مختلف بالنسبة للمصريين الذين يعيشون على الحد الأدنى من الأجور، فيتعين عليهم العمل أكثر من 20 ساعة لشراء كيلو من اللحم.
وإلى صحيفة آي التي نشرت موضوعا تحليليا لماثيو نورمان بعنوان "السباق قد بدأ .. هل يربح بوريس؟".
ويقول كاتب المقال إن "السباق انتهى قبل أن يبدأ، وقد يصعد بوريس جونسون هذا الصيف إلى رئاسة الوزراء في بريطانيا.
ويشير إلى أن جونسون أقام يوم الثلاثاء الماضي عشاء مميزاً لنحو خمسين نائباً في البرلمان في موقع مميز وقال إنه يسعى للوصول إلى مناطق محرومة في البلاد.
ويضيف كاتب المقال أن بوريس يعد المرشح المفضل للكثيرين، ففي الصفحة المخصصة للإحصاءات الحكومية الرسمية يتصدر بوريس قائمة المرشحين بنحو 39 في المئة أي ثلاثة أضعاف المؤيدين لدومينك راب زميله في الحزب والوزير السابق الذي يطالب

في عام 1986، شارك الملايين في العاصمة الفلبينية مانيلا في مسيرات سلمية في الثورة التي حملت اسم "قوة الشعب"، ولم تمر أربعة أيام حتى سقط نظام ماركوس.

وفي عام 2003، أجبر سكان جورجيا الرئيس إدوارد شيفرنادزة على الاستقالة، عقب ثورة الورود التي اقتحم فيها المحتجون البرلمان حاملين في أيديهم زهورا دون إراقة قطرة دم واحدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الجزائري بوتفليقة التنحي عن السلطة التي ظلا ممسكين بزمامها لعقود، تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي.
لا شك أن هناك أسبابا أخلاقية وراء انتهاج الأساليب السلمية، لكن إيريكا شينوويث، الباحثة في العلوم السياسية بجامعة هارفارد، تؤكد أن العصيان المدني ليس خيارا أخلاقيا فحسب، بل ثبت أيضا أنه أكثر قوة وفعالية بمراحل من جميع أشكال الاحتجاج الأخرى في تشكيل المشهد السياسي العالمي.
وبعد تحليل مئات الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت على مدى القرن الماضي، خلصت شينوويث إلى أن فرص نجاح الحراك الشعبي السلمي أعلى من فرص نجاح الاحتجاج غير السلمي في تحقيق أهدافه بمقدار الضعف، وأن مشاركة 3.5 في المئة من السكان مشاركة فعالة في الاحتجاجات تضمن حصول تغيير سياسي حقيقي.

قد تهمك

• غرق مئة شخص في حادث عَبَّارة الموصل
• السودانيون يتحدون حظر التجول بعد عزل البشير
• وارتكزت أبحاث شينوويث على الأفكار الفلسفية للكثير من الشخصيات المؤثرة على مدار التاريخ، والتي برهنت بالأدلة القاطعة على قوة تأثير الاحتجاجات السلمية، مثل الناشطة الأفريقية الأمريكية سوجورنر تروث، التي حاربت لإلغاء العبودية، وسوزان بونويل أنتوني، التي نادت بإعطاء المرأة حق التصويت في الانتخابات، والناشط الهندي المستقل، ماهاتما غاندي، والناشط مارتن لوثر كينغ الذي ناضل من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
  لكن شينوويث تقول إنها لم تكن مقتنعة في بداية الأمر بأن الاحتجاجات السلمية أكثر تأثيرا من النزاعات المسلحة في معظم الحالات. وأثناء التحضير للدكتوراة، حضرت ورشة عمل أكدت أن الاحتجاجات السلمية قادت إلى تغيير سياسي دائم في بلدان عدة، منها الفلبين.
  وتقول شينوويث: "إن الشك الذي انتابني حول قدرة الطرق السلمية على إحداث تحولات جذرية في المجتمع هو الذي دفعني لإجراء الدارسة".
  وأجرت شينوويث وماريا ستيفن، باحثة بالمركز الدولي للنزاع السلمي، استعراضا لجميع الدراسات التي أجريت عن المقاومة المدنية والحركات الاجتماعية خلال الفترة بين عامي 1900 و2006، مع التركيز على محاولات تغيير الأنظمة الحاكمة.
  وقالتا إن معيار نجاح حركة التغيير هو قدرتها على تحقيق جميع أهدافها، ولا تعد الحركة ناجحة لو أطيح بنظام الحكم في أعقاب تدخل عسكري أجنبي. ويتنافى مع سلمية الحراك إلقاء قنابل أو وقوع عمليات خطف أو إتلاف البنية التحتية، أو أي إضرار بالأشخاص أو الممتلكات.
  ونشرت الباحثتان نتائج الدراسة في كتابهما "لماذا تنجح المقاومة الشعبية: الأسباب الاستراتيجية وراء نجاح النزاع السلمي"، وهي النتائج التي كانت مذهلة.
  بعد 30 عاما في الحكم، الجيش السوداني يعلن الإطاحة بالبشير
• حسن روحاني: السعودية والإمارات "مدينتان بوجودهما لإيران"قاد الحراك السلمي إلى التغيير السياسي في 53 في المئة من الحالات، في مقابل 26 في المئة فقط للاحتجاجات العنيفة.
  وتُرجع شينوويث ارتفاع فرص نجاح الحراك السلمي إلى قدرة منظميه على حشد عدد أكبر من المشاركين من قطاعات عريضة من السكان، ما يؤدي إلى تعطيل المرافق العمومية وإصابة الحياة اليومية والاجتماعية بالشلل.
  وتناولت الدراسة 25 حركة احتجاجية شعبية من أكبر الاحتجاجات الشعبية في العالم، حقق 14 منها نجاحا بجميع المقاييس، لكن في المجمل يستقطب الحراك السلمي نحو أربعة أضعاف الأعداد التي تستقطبها الاحتجاجات العنيفة.
  إذ شارك في حركة "قوة الشعب" السلمية في الفلبين في أوجها مليونا متظاهر، واستقطبت الاحتجاجات البرازيلية في عام 1981 و1985 مليون متظاهر، بينما استقطبت الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا عام 1989 500 ألف متظاهر.

null.

ولاقت نتائج أبحاث شينوويث صدى لدى مؤسسي حركة "اكستنكشن ريبليون" (التمرد ضد فناء البشرية)، التي قادت احتجاجات سلمية ضد تداعيات تغير المناخ.
بالخروج من الاتحاد الأوروبي

بالصور: ثورة السودان كما يرويها الفن

انتشرت الجداريات ورسوم الغرافيتي على جدران مقار الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، بينما يواصل المتظاهرون ضغوطهم للمطالبة بعودة الحكم المدني للبلاد.

واحتشدت الجموع في المنطقة في السادس من إبريل/نيسان الماضي، وبعد ذلك بستة أيام أُطيح بالرئيس عمر البشير واعتقله الجيش بعد 30 عاما أمضاها في السلطة.

أدان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي قرب المياه الاقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الوزير السعودي إن الناقلتين كانتا في طريقهما لعبور الخليج في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية قرب إمارة الفجيرة، صباح الأحد.
وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب مياهها الإقليمية.
وأضاف الوزير في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الاثنين "كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء (أرامكو) السعودية".
وكانت دول عربية قد أعربت عن استنكارها لـ"أعمال التخريب" التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي".
وأكد البيان "تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها".
كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا ندد فيه بأعمال التخريب التي تعرضت لها السفن في المياه الاقليمية للإمارات.
وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان "مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم".
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا مشابها أكدت فيه "موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن الحادث وقع بالقرب من إمارة الفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا حيويا للنفط والغاز.
وقالت الوزارة إن تعرض السفن للتخريب وحياة طاقمها للخطر يعتبر "تطورا خطيرا".
ولم يعط البيان تفاصيل إضافية عن طبيعة أعمال التخريب، كما لم يكشف عن هوية السفن التي تعرضت للتخريب.
وأكد أن الحادث لم يؤد إلى تسرب مواد ضارة إلى المياه.
وثمة حالة من التوتر في منطقة الخليج، إذ أرسلت الولايات المتحدة مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" إلى المنطقة.
وقال البيت الأبيض إن الهدف هو مواجهة إشارات تهديدية واضحة من طرف إيران.
ولم يوجه بيان وزارة الخارجية الإماراتية اتهامات لأي طرف بخصوص "الفعل التخريبي".
وكانت حكومة الفجيرة قد نفت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وقوع انفجارات داخل ميناء الفجيرة وقالت إن الميناء يعمل بشكل طبيعي.
ونفى بيان الحكومة وقوع أي حادث داخل الميناء، وأكد أن حكومة الإمارات اتخذت الخطوات اللازمة وفتحت تحقيقا بشأن الحادث بتنسيق دولي.

مدن تستدعي تحذيرا طبيا قبل زيارتها

كان من المفترض أن يعود الشاب أوليفر ماكافي إلى دياره بحلول فترة الاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس" في عام 2017. لكن هذا الشاب البالغ من العمر 29 عاما والقادم من أيرلندا الشمالية، اختفى تماما عن الأنظار منذ الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.

وقبل اختفائه، كان ماكافي يستقل دراجته على طريقٍ يُعرف بـ "مسار إسرائيل الوطني"، مارا بالقرب من مدينة متسبيه ريمون الصحراوية. وقد عُثِرَ على دراجته وخيمته بعد شهرين من اختفائه في جنوبي إسرائيل، ووُجِدَتْ متعلقاته من مفاتيح وجهاز كمبيوتر محمول وحافظة نقود، على طول المسار الذي كان يسير عليه، وسُلِمَت فيما بعد للسلطات.
وفي تلك الآونة، سارعت وسائل الإعلام إلى الحديث عن إمكانية أن يكون ماكافي قد أصيب بـ "متلازمة القدس"، وهي حالة نفسية أو بالأحرى انفصال عن الواقع، ترتبط في أغلب الأحيان بالمرور بتجارب ذات طابع ديني. ويعاني المصابون بهذه المتلازمة من "جنون الارتياب" أو "البارانويا"، إذ يرون ويسمعون أشياء ليست موجودة على الإطلاق، كما أنهم يصبحون "ممسوسين" ومصابين بـ "الهوس". ويتطور الأمر في بعض الأوقات ليختفوا تماما عن الأنظار.
وفي أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، قال أطباء في مستشفى كفار شاؤول للصحة النفسية في إسرائيل إنهم يفحصون نحو مئة سائح سنويا من المصابين بهذه المتلازمة، يحتاج قرابة 40 منهم لدخول المستشفى.
ويشكل المسيحيون غالبية هؤلاء الأشخاص، ويوجد بينهم بعض اليهود أيضا، بجانب عدد أقل من المسلمين. وكتب الأطباء الإسرائيليون في دورية بريطانية معنية بالطب النفسي أن "متلازمة القدس" هي شكل من أشكال الاضطرابات العقلية، التي تحدث في مدينة "تستحضر شعورا بما هو مقدس وتاريخي وسماوي كذلك.
ويعاني كثيرون ممن شخصت إصابتهم بهذه المتلازمة، من الأصل من اضطرابات نفسية، من قبيل الانفصام في الشخصية أو "الاضطراب الوجداني ثنائي القطب"، وهي مشكلات دفعت بهم إلى الشروع في مهمة مقدسة وهمية.
وتحدث الأطباء الإسرائيليون عن حالة سائح أمريكي مصاب بالانفصام في الشخصية، بدأ بالتدرب على رفع الأثقال في منزله، ثم شرع تدريجيا في تقمص شخصية "شمشون" التوراتية. سافر هذا الرجل إلى إسرائيل، وركز اهتمامه على تحريك كتل حجرية عملاقة من الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي يعرفه الإسرائيليون باسم "حائط المبكى". وقد أوقفته الشرطة وأُدْخِلَ إلى المستشفى، وعولج بالعقاقير المضادة للذهان، قبل أن يُعاد إلى وطنه برفقة والده.
لكن هناك من أصيبوا باضطرابات نفسية لدى زيارتهم القدس، دون أن يكون لهم تاريخ مع ذلك النوع من الأمراض. ورغم أن عدد هؤلاء محدود نسبيا، إذ يصل إلى 42 من أصل 470 سائحا أُدْخِلوا المستشفيات على مدار 13 عاما للعلاج من مثل هذه الاضطرابات، فإن حالاتهم كانت مأساوية ودراماتيكية بقدر ما كانت غير متوقعة.
وعادة، يصبح أولئك الأشخاص مهووسين بفكرة النظافة والطهارة فور وصولهم إلى القدس تقريبا، ما يتجلى في حرصهم على الاستحمام لعدد لا حصر له من المرات، وإلزامهم لأنفسهم بقص أظافر أصابع اليدين والقدمين. ويرتدي هؤلاء ملابس بيضاء اللون، يأخذونها غالبا من المفارش الكتانية التي تغطي أَسِرَة الفنادق التي يقيمون فيها. كما يلقون عظات ويرددون مزامير وتراتيل دينية في الشوارع، أو في أي من البقاع المقدسة في المدينة.
وتستمر هذه الاضطرابات النفسية عادة لأسبوع أو نحو ذلك. ومع أنهم عُولِجوا في بعض الأحيان بالعقاقير المُسَكِنة وجلسات العلاج النفسي، فإن علاجهم كان يتمثل في "الإبعاد الفعلي عن القدس ومواقعها المقدسة".
وفي المقال الذي نشرته الدورية الطبية البريطانية، قال الأطباء الإسرائيليون إن هؤلاء السائحين - الذين ينتمون عادة إلى أسر من غلاة المتدينيين- يعانون من عدم الانسجام ما بين الصورة المثالية الراسخة في اللاوعي لديهم عن القدس والحقيقة الماثلة أمام أعينهم لها كمدينة تجارية صاخبة وغاصة بروادها، وهو ما يؤدي لإصابتهم بتلك المتلازمة.
وقال واحد ممن كتبوا عن هذه المتلازمة إن القدس ربما تشكل "أرضا خصبة للوهم الجماعي"، في إشارة إلى قرون من النزاعات التي نشبت بين الأديان بشأنها، وما نجم عنها من "خلافات ومؤامرات". وفي واقع الأمر، لا تشكل "متلازمة القدس" محنة من نوع جديد؛ فما توصف به أعراضها يُذكّر بحالات رُصِدَتْ في العصور الوسطى كذلك.
وإذا عدنا لحالة أوليفر ماكافي، فسنجد أن احتمال إصابته بـ "متلازمة القدس"، لم يكن جديدا في ظل ما كان معروفا عنه من الأصل من أنه مسيحيٌ متدين.
وقد أشار المحققون في واقعة اختفائه إلى العثور على أسفار ممزقة من الكتاب المقدس مُثبتة بثقالات من الصخور في المكان الذي اختفى فيه، بالإضافة إلى كتابات دينية بخط يده، وإشارات خطّها تتناول انخراط السيد المسيح في الصيام في الصحراء، فضلا عما ذكره تقريرٌ بشأن العثور على ما سُمي "معبدا" أو "كنيسة"، في إشارة إلى منطقة رملية تم تسويتها وإحاطتها بدائرة من الأحجار.

هل نحن بحاجة لنظام ديمقراطي جديد يراعي مصالح الأجيال المقبلة؟

كتب ديفيد هيوم، الفيلسوف الاسكتلندي، عام 1739 أن "علة ظهور الحكومات المدنية هو عجز الناس عن التخلص من نظرتهم الضيقة للأمور التي تجعلهم يؤثرون الحاضر على المستقبل".

وكان الفيلسوف الاسكتلندي يرى أن دور الحكومة، ممثلة في أعضاء البرلمان والممثلين السياسين، هو كبح جماح رغباتنا الأنانية والطائشة، وتعزيز مصالح المجتمع طويلة الأجل.
وربما يبدو اليوم أن آراء هيوم لا تعدو كونها أحلاما وردية، بعد أن بات جليا للعيان أن النظم السياسية تذكي محدودية الفكر وقصر النظر بأكثر مما تعالجها. والكثير من الساسة لا تكاد تتعدى نظرتهم للمستقبل حدود الانتخابات القادمة وينساقون وراء تغريدة على موقع تويتر أو استطلاع للرأي.
وعادة ما تفضل الحكومات الحلول السريعة، مثل الزج بالمجرمين في السجون بدلا من معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المجرم لارتكاب الجريمة. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات في العالم، تحتدم الخلافات بين قادة الدول على طاولة المفاوضات حول مصالح قصيرة الأجل.
وربما يتجلى قصر نظر النظم الديمقراطية الحديثة في أوضح صوره في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تتواتر أخبارها على مدار الساعة أو في تعليقات رئيس الولايات المتحدة الرعناء التي أصبحت محط اهتمام العالم.
لكن هل ثمة حل لقصر النظر السياسي الذي يضع مصالح الأجيال القادمة في مهب الريح؟
ليس من المستغرب أن يرجع البعض مشكلة ضيق الأفق والتركيز على المكاسب الآنية على حساب الاستقرار طويل الأمد إلى تسارع وتيرة الحياة السياسية إثر انتشار الأجهزة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه المشكلة لها أسباب متجذرة في النظام الديمقراطي.
إذ تشوب النظم الديمقراطية عيوب عديدة، منها الدورة الانتخابية ذاتها، التي تدفع السياسيين المنتخبين لوضع خطط وسياسات قصيرة الأجل، قد تتمثل في إعفاءات ضريبية يستميلون بها الناخبين للتصويت لهم في الجولة الانتخابية المقبلة، بينما يتجاهلون القضايا طويلة الأجل التي قد لا ترفع رصيدهم السياسي على الفور، مثل حل مشكلة تدهور البيئة أو إصلاح نظام المعاشات أو الاستثمار في التعليم الأساسي.
والسبب الثاني هو اقتحام الشركات للفضاء السياسي، سواء كان ذلك عبر تمويل الحملات الانتخابية أو تشكيل جماعات للضغط على الحكومات، لضمان جني فوائد قصيرة الأجل. وقد أدى ذلك إلى تراجع أولوية السياسات طويلة الأجل في جميع دول العالم.
والسبب الثالث والأخطر هو أن الديمقراطية النيابية - القائمة على مبدأ انتخاب نواب لتمثيل الشعب - تسقط مصالح الأجيال المقبلة من حساباتها. إذ لا تتمتع الأجيال الناشئة في ظل هذا النظام بأي حقوق، ولا يوجد في أغلب الدول هيئات لتمثيل آرائهم أو مخاوفهم إزاء قرارات اليوم التي ستؤثر بلا ريب على حياتهم مستقبلا.
وهذا ما دفع مئات الآلاف من تلاميذ المدارس حول العالم، للتظاهر والاعتصام، متأثرين بأفكار غريتا ثانبرغ، المراهقة السويدية، لمطالبة الدول الغنية بتخفيض انبعاثات الكربون.
لقد ضاق الشباب ذرعا بالنظم الديمقراطية التي تعمد إلى إسكات أصواتهم وإقصائهم عن المشهد السياسي.
وربما آن الأوان لنصارح أنفسنا بأن الديمقراطية الحديثة، خاصة في الدول الغنية، عبدت الطريق لاحتكار المستقبل، وكأن المستقبل قد غدا مستعمرة نائية مستباحة خالية من السكان، قد نلقي فيها بمشاكل التدهور البيئي ومخاطر الاعتماد على الأجهزة التكنولوجية والنفايات النووية والديون العامة الخارجية دون أن نفكر في حلول لها في الوقت الحالي.
وفي القرن الثامن والتاسع عشر سوغت بريطانيا استعمارها لأستراليا بمبدأ "الأرض المباحة"، ومن هذا المنطلق عاملت السكان الأصليين كأنهم لا وجود لهم. ولعلنا نتعامل اليوم مع المستقبل تماشيا مع هذا المبدأ، وكأنه أصبح ملكا خاصا لنا.
ويتمثل التحدي الأكبر الذي نواجهه الآن في إعادة صياغة النظام الديمقراطي الحالي لمعالجة ما يشوبه من ضيق أفق وهيمنة على المستقبل تتيح للجيل الحالي التحكم في مصير الأجيال المقبلة.
ويرى البعض أن قصر النظر صفة متأصلة في النظم الديمقراطية، إلى حد أننا قد نكون أفضل حالا تحت حكم "مستبد عادل" لا ضرر منه، لأنه سيضع الحلول المناسبة للأزمات العديدة التي تواجهها الإنسانية نيابة عنا.
وقد تبنى هذا الرأي مارتن ريس، عالم الفلك البريطاني، الذي ذكر أن التحديات طويلة الأمد، مثل تغير المناخ وانتشار الأسلحة البيولوجية، لن يتمكن من حلها إلا طاغية مستنير يفرض التدابير اللازمة لحمايتنا من مخاطرها في القرن الحادي والعشرين.
وضرب مثالا على ذلك بالصين، كنظام استبدادي حقق نجاجا استثنائيا في التخطيط طويل المدى، يتبدى بوضوح في استثماراتها الضخمة في مجال توليد الطاقة الشمسة.
والعجيب أن الكثيرين يوافقونه الرأي، لم أكن بالطبع واحدا منهم. لكننا إذا قلبنا صفحات التاريخ، سنجد أن الطغاة نادرا، وإن لم يكن من المستحيل، أن يظلوا عادلين أو مستنيرين لفترة طويل، والشاهد على ذلك سجل حقوق الإنسان الصيني. ناهيك عن أنه لا يوجد من الأدلة ما يكفي لإثبات أن الأنظمة المستبدة كانت أفضل تخطيطا وتفكيرا من الأنظمة الديمقراطية. إذ تولد السويد مثلا 60 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء من الموارد المتجددة، بينما تولد الصين 26 في المئة فقط.
وقد طبقت بعض الدول تجارب رائدة لتمكين مواطني المستقبل، مثل فنلندنا التي أسست لجنة برلمانية للمستقبل تنظر في آثار التشريعات على الأجيال المقبلة قبل تمريرها.
وعينت ويلز مفوضة لشؤون الأجيال المقبلة، صوفي هاو، بموجب قانون الصحة النفسية للأجيال المقبلة الذي صدر في عام 2015. وتتضمن صلاحيات المفوضة التأكد من أن القرارات السياسية الصادرة عن الهيئات العامة في ويلز تراعي مصالح المواطنين لنحو 30 عاما على الأقل.

बोइंग 737 न उड़ने से भारत में हवाई किराया हो सकता है महंगा: प्रेस रिव्यू

भारत के बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान पर रोक लगाने के फ़ैसले के बाद फ़्लाइटों के किराए बढ़ सकते हैं.

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट
भारत के निर्वाचन आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआरसी में नाम न होने के आधार पर मतदाता सूची से नाम नहीं काटे जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से असम में मतदाताओं की सूची में शामिल नामों का ब्यौरा भी मांगा है. एनआरसी का ड्राफ़्ट मसौदा बीते साल जुलाई में जारी हुआ था और अंतिम एनआरसी इस साल 31 जुलाई तक प्रकाशित होना है.
असम में रह रहे लाखों लोगों के नाम एनआरसी में नहीं है जिससे उनकी नागरिकता जाने का ख़तरा पैदा हो गया है.
चुनाव आयोग को अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन ई-विज़िल के ज़रिए शिकायत मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई. चुनाव आयोग ने फ़ेसबुक से विधायक ओम प्रकाश शर्मा की ओर से की गई पोस्ट को हटाने के लिए कहा है.
सरकार ने वाहनों के पंजीकरण डाटा को बेचने की नीति को मंज़ूरी दे दी है. इसके तहत वाहनों के पंजीकरण से जुड़ा डाटा कंपनियों को बेचा जा सकेगा.
इसमें वाहन ख़रीदने वालों की निजी जानकारियां भी होंगी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, 8 मार्च को सरकार ने बल्क डाटा शेयरिंग पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है.
अब सरकार वाहन पंजीकरण से जुड़े डाटा से कमाई कर सकेगी. सरकार के इस फ़ैसले से निजी जानकारियां सार्वजनिक होने के सवाल भी उठे हैं.
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ चुनाव आयोग ने फ़ेसबुक को, दिल्ली से भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा की एक पोस्ट को हटाने के लिए कहा है.
इस पोस्ट में विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर है. ये सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई का पहला मामला भी माना जा रहा है.
के मुताबिक़ स्पाइस जेट के 13 बोइंग 737 मैक्स विमानों को मंगलवार रात भारत सरकार के फ़ैसले के बाद उड़ने से रोक दिया गया है. वहीं जेट एयरवेज़ के 119 में से 54 विमान नहीं उड़ सकेंगे.
वहीं पायलटों की कमी की वजह से इंडिगो ने अप्रैल तक रोज़ाना 30 उड़ानें रद्द कर दी हैं. गो एयर भी अपने कुछ विमानों को नहीं उड़ा रहा है.
स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से एयर इंडिया के भी 23 विमान नहीं उड़ पा रहे हैं. विमानों की कमी का सीधा असर हवाई किराए पर होगा.

رحلة المستشرق الألماني شتيفان فايدنر إلى المغرب العربي

عالم الكتب رحلة المستشرق الألماني المعاصر شتيفان فايدنر إلى المغرب العربي، وملاحظاته عن فاس وعلاقات الشرق بالغرب، كما نتحدث مع وزير الثقافة المغربي محمد الأعرج عن معرض الدار البيضاء للكتاب ومكونات الثقافة المغربية.
عالم الكتب برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.
تستمعون إليه في الأوقات التالية:
السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.

يتابع برنامج "دنيانا" إطلالاته من العاصمة التونسية للأسبوع الثاني على التوالي في إطار ثلاث حلقات متتالية من تونس في ذكرى مرور ثماني سنوات على ثورة الياسمين. في حلقة هذا الأسبوع نتوقف عند وضع الأقليات بعد ما يسمى بالربيع العربي ونستمع إلى أفيال وهو من يهود تونس مقيم في جربة أو من التوانسة اليهود كما فضلت إحدى المشاركات وصفهم لأنهم كما تقول مواطنون قبل أن يكونوا يهودا. كما نتابع شهادة من الطائفة البهائية من خلال مشاركة الناطق بإسمها الذي كشف أن السلطات رفضت منح جمعة بهائية ترخيصا على الرغم من أن الدستور التونسي ينص على احترام الأقليات. في الحلقة أيضا تخبرنا لطيفة وهي ذات البشرة السمراء كيف رُفضت لوظيفة لأنها ليست من أصحاب البشرة البيضاء متحدثة بالتالي عن حال العنصرية في تونس. ونطرح في الحلقة أيضا أسئلة حول أسباب عدم شمول انتفاضات ما يسمى بالربيع العربي دول المغرب العربي الأخرى؟
يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة يمينة ثابت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، فاطمة الكراي كاتبة صحفية تونسية - مغربية، حدة حزام مديرة جريدة الفجر الجزائرية، ومحمد بن موسى الناطق بإسم الأقلية البهائية في تونس. كما يشارك في الحلقة طلاب من جامعة تونس.
دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش على بي بي سي عربي والحادية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينيتش على الراديو".

أوضح محمد الأسباط أن السودانيين على دراية بأن اسقاط نظام البشير الذي استمر لثلاثين عاما، لن يكون بالأمر الهيّن ولكنهم مستمرين في مسيرتهم. ووصف الأسباط النظام بانه في حالة غيبوبة حيث لا يرى في هذه الثورة الشعبية ما يهدده مشيرا الى أن رصيد النظام الأخلاقي والسياسي وفيما يتعلق بمصداقيته أصبح يساوي صفرا . وأضاف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أن النظام ليس لديه اي سلاح لمواجهة القوى الشعبية سوى إطلاق الرصاص واعتقال الشرفاء وتعذيبهم حتى الموت في السجون.
يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .

نطالع في صحيفة الغارديان تقريراً لمارتن شلوف بعنوان "أمريكية انضمت لتنظيم الدولة الإسلامية تقول إنها ’ارتكبت خطأ فادحاً‘".

وقال كاتب التقرير إن المرأة التي طالبت بـ"سفك دماء" الأمريكيين أكدت للغارديان أنها "نادمة بشدة على تصرفاتها".
وأضاف أن الأمريكية، التي وقعت في أيدي القوات الكردية بعدما فرت من بلدة باغوز آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية، قالت إنها "نادمة بشدة" على سفرها لسوريا للانضمام للتنظيم، وناشدت السماح لها بالعودة إلى عائلتها في ألاباما في الولايات المتحدة.
وأوضح كاتب التقرير أن هدى مثنى تعتبر من أبرز وجوه تنظيم الدولة الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومعروفة بنشاطها على تويتر حيث كانت تدعو من خلاله إلى "سفك دماء" الأمريكيين.
وتزعم هدى أنها ارتكبت "خطأ كبيراً" عندما غادرت أمريكا للانضمام للتنظيم قبل 4 سنوات، مؤكدة أنها تعرضت "لغسيل دماغ".
وصرحت هدى للغارديان، من مخيم الحول في شمالي سوريا بينما كان طفلها البالغ من العمر 18 شهراً يلعب بالقرب منها، أنها "فهمت الدين بشكل خاطئ، كما أن أصدقاءها اعتقدوا حينها أنهم يطبقون الشرعية الإسلامية عندما انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية".
وأضافت " كنا في ذلك الوقت جهلة، ثم أصبحت جهادية"، مشيرة إلى أنها اعتقدت بأنها تقوم بشيء جيد "في سبيل الله".
وتعتبر هدى واحدة من بين 1500 طفل وامرأة أجنبية يقبعون في مخيم الحول الذي يضم نحو 39 ألف شخص، بحسب كاتب التقرير.
وقالت هدى للصحيفة إنها عاشت في بادئ الأمر في مدينة الرقة، التي كانت من أبرز معاقل التنظيم، ثم انتقلت إلى الموصل في العراق، حيث تزوجت الجهادي الأسترالي سوهان رحمان الذي قُتل في كوباني، مما دفعها إلى نشر تغريدة غاضبة حينها على تويتر تدعو إلى الانضمام لصفوف التنظيم. وقالت حينها: "لديكم الكثير لتفعلوه، فأنتم تعيشون تحت سيطرة عدونا الأكبر، كفاكم نوماً. اقتلوهم واسفكوا دماءهم، يمكنكم استئجار شاحنة كبيرة ودهسهم جميعاً خلال التجمعات الكبيرة".
وتطرق كاتب التقرير إلى أن هدى عمدت إلى نشر تغريدات تحرض على سفك الدماء خلال عام 2015، إلا أنها تقول إن أحدهم وضع يده على حسابها.
وتضيف هدى أنها تزوجت للمرة الثانية من تونسي كان يقاتل في صفوف التنظيم قبل أن يُقتل في الموصل، مشيرة إلى أنه أنجبت منه ابنها آدم.
وطالبت هدى الولايات المتحدة بإعطائها فرصة ثانية، قائلة "أريد العودة وعدم الرجوع مجدداً إلى الشرق الأوسط، بإمكانهم أخذ جواز سفري في أمريكا وأنا لا أمانع".

احتقان الحلق المتكرر قد يكون إشارة للإصابة بسرطان الحنجرة

ويُنصح المرضى بهذه الحالة الذين تطغى على صوتهم خشونة بشكل مزمن وهؤلاء الذين يعانون من ورم في الرقبة بإجراء فحص سرطان الحلق أو الحنجرة.
وقال وايلن وو، من مركز أبحاث السرطان، أنه لا ينبغي للمرضى أن ينزعجوا.
وأضاف أن "احتقان الحلق ليس له علاقة بسرطان الحنجرة."
لكنه أشار إلى أن "الأهم هو أن هذه الدراسة توفر أحدث دليل يدعم التوصيات الحالية بإحالة المرضى الذين يعانون من زيادة خشونة الصوت بشكل مزمن إلى الفحص".
وتمثل الحنجرة ذلك الجزء من الحلق الذي يوجد في مدخل القصبة الهوائية، والذي يساعد على التنفس والكلام.
ويُضاف إلى المصابين بسرطان الحنجرة في بريطانيا 2000 حالة سنويا.
وتضمن البحث، الذي قادته جامعة إكستر، تكليف 600 من الأطباء الممارسين بفحص 806 من المصابين بسرطان الحنجرة ومجموعة ضابطة تتكون من 3559 شخصا. ونُشرت نتائج البحث في مجلة ذي برتيش جورنال فور جنرال براكتيس الطبية المتخصصة.
وقالت إليزابيث شيبرد، رئيسة الفريق البحثي، إن هذه الدراسة هي النظرة الحقيقية الأولى إلى الأعراض التي قد تكون مهمة لاكتشاف سرطان الحنجرة.
وأضافت أن "المهم في هذه الدراسة هو أننا اكتشفنا أن خشونة الصوت مهمة في تشخيص سرطان الحنجرة، لكن الأكثر أهمية هو أن خطر هذا النوع من السرطان يزداد عندما يقترن باحتقان الحلق المتكرر."
وكان ويلي هاملتون، أحد معدي الدراسة، هو المسؤول عن إعداد التوصيات الحالية للمعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة.
وقال هاملتون إن أهمية هذا البحث "تكمن في أنه أثبت أن الخطورة التي ينطوي عليها اجتماع هذه الأعراض أكبر مما كان يعتقد البعض."
وأضاف: "عندما أصدر المعهد توصيات بخصوص فحص السرطان، لم تكن هناك أدلة لدى الأطباء الممارسين، كما لم تتوافر لهم أية أدلة."
لكنه أشار إلى أن الحديث ليس عن أي نوع من احتقان الحلق، لكنه "تلك الدرجة من الإصابة التي تستدعي التوجه إلى الممارس العام."
وتابع: "اعتدنا جميعا على الإصابة باحتقان الحلق، لكن حالات الإصابة التي تستدعي التوجه إلى الطبيب لا يمكن اعتبارها عادية".
وأشار إلى أن اجتماع الأعراض المزمنة التي تتضمن احتقان الحلق وخشونة الصوت وصعوبة التنفس ومشكلات البلع قد يكون من الإشارات التحذيرية للإصابة بسرطان الحنجرة.
وأكدت شيبرد أن نتائج الدراسة سوف تُضمن في توصيات المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة فور تحديثها.
وأضافت أنه "من الضروري انتقاء المرضى المناسبين، وكلما أخضعنا المرضى في مرحلة مبكرة، كلما تم تشخيص الإصابة بالسرطان وإيجاد العلاج المناسب له".

"قسد" تعتقل خمسة دواعش "مهاجرين" نصبوا كمينا للنازحين

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلقاء القبض على 5 دواعش من جنسيات أجنبية، وهم في كمين نصبوه لقوافل النازحين عن دير الزور شرقي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان له اليوم الأحد: "في الأيام الأخيرة، وعندما كانت مجموعات كبيرة من النازحين في دير الزور تحاول الخروج من مناطق التنظيم الإرهابي، تأكدنا من خلال عمليات التعقب والمراقبة الدائمة، أن عناصر من التنظيم الإرهابي تشن هجمات ضد قوافل النازحين".
وأضاف: "نتيجة لتلك العمليات، تمكنت قواتنا في 30 ديسمبر 2018 من اعتقال 5 عناصر إرهابية أجانب، من جنسيات أمريكية، وإيرلندية وباكستانية"، وهم:
1 -  وارن كريستوفر كلارك والملقّب بـ(أبو محمد الأمريكي) من ولاية هيوستن الأمريكية.

عثرت البحرية اليمنية على سفينة مفقودة منذ يومين قرب جزيرة سقطرى المطلة على المحيط الهندي، وعلى متنها زهاء 30 شخصا.

وأوضح وكيل عام محافظة سقطرى رائد الجريبي، أنه تم العثور على السفينة على بعد 23 ميلا عن سواحل الجزيرة، مؤكدا أن جميع من كانوا على متنها من ركاب وبحارة بحالة جيدة.

إقرأ المزيد

حسم الجدل حول نقل "أشجار سقطرى" اليمنية إلى الإمارات

وتحركت السفينة قبل يومين من ميناء حولاف في جزيرة سقطرى باتجاه مديرية قصيعر بمحافظة حضرموت جنوبي اليمن قبل أن تصاب بعطل فني، وينقطع الاتصال بها.

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في صنعاء، وزير الخارجية هشام شرف ووفد الحكومة اليمنية إلى السويد، في محاولة لتثبيت اتفاق السويد ووقف إطلاق النار في ظل استمرار الخروق.

وأفاد مراسلنا في صنعاء بأن شرف أكد للمبعوث الأممي على "التزام حكومة صنعاء بتنفيذ بنود اتفاق السويد"، مشددا على أن "ما ينشر من أخبار كاذبة (عن الخروق)، عكس لحقيقة ما يحدث على أرض الواقع".
وذكرت مصادر أممية أن المبعوث سيتوجه اليوم إلى الحديدة للاجتماع بلجنة التنسيق المشتركة، مع احتمال زيارته للرياض للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هناك.
وتأتي زيارة غريفيث بعد أسبوع واحد من إعلان الحوثيين الشروع في إعادة نشر قواتهم في الحديدة بموجب اتفاق إطلاق النار، حيث قالوا إنهم سحبوا قواتهم من ميناء المدينة، لكن حكومة هادي نفت حدوث أي انسحاب، وقالت إن "الحوثيين سلموا الميناء لقوات موالية لهم".
تجدد المعارك في الحديدة بين قوات هادي والحوثيين
وتجددت المعارك بين القوات الحكومية، ومقاتلي أنصار الله "الحوثيين" جنوب محافظة الحديدة، بالتزامن مع وصول غريفيث، في ظل فشل لجنة وقف إطلاق النار في تحقيق أي تقدم لتنفيذ اتفاق السويد.
وذكر مصدر عسكري يمني في قوات هادي لوكالة "الأناضول"، أن "الحوثيين شنوا هجمات مكثفة على مواقع تابعة لألوية العمالقة، مجددين بذلك خروقهم لاتفاق وقف إطلاق النار".

إقرأ المزيد

غريفيث يبحث في صنعاء اتفاق السويد

وأوضح المصدر أن الهجمات المتكررة أدت إلى اندلاع المعارك جنوب المدينة بالقرب من جامعة الحديدة، والتي استخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة.
من جهتها تحدثت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن قصف مكثف نفذته قوات الحكومة مستهدفة مدينة الشباب في شارع الـ90 ومصنع نانا في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي بالمدافع الرشاشة.