स्व-अधिसूचना पर आपत्ति

बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अलावा वो सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और शरीअत कोर्ट में पेश हुए थे जबकि कई बार अदालत में बतौर एमिकस क्यूरी (मददगार) भी तलब किए गए. वो बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के सदस्य तो रहे लेकिन बार काउंसिल की सक्रिय सियासत से दूर रहे.
क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा जनहित याचिका भी दायर करते रहे जबकि बैंकिंग, पर्यावरण और सिविल लॉ में इनकी महारत है. वो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पदों पर क़ानूनी सहायक रहे हैं. इन पदों में कराची मास ट्रांजिट, हाइवे फाइनैंसिंग एंड ऑपरेशन, बलूचिस्तान ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ शामिल हैं.
बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर जज तैनात होने से पहले वो अंग्रेज़ी अख़बारों में संविधान और क़ानून, इतिहास और पर्यावरण पर विश्लेषणात्मक लेख भी लिखते थे. इसके अलावा 'मास मीडिया लॉ एंड रेगूलेशन' के सह-लेखक, 'बलूचिस्तान केस एंड डिमांड' के भी लेखक हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्वेटा बम धमाके की जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा को दी गई थी. साल 2016 में क्वेटा सिविल अस्पताल में आत्मघाती हमले में 70 लोगों की मौत हुई थी.
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी संस्थाओं के कामों पर सवाल उठाए और साथ में चरमपंथी संगठनों की सरगर्मियों पर भी चिंता व्यक्त की. कमीशन ने रिपोर्ट में कहा था कि सरकार आतंकवाद के ख़ात्मे के क़ानून पर पालन करते हुए चरमपंथियों और उनके संगठनों को तुरंत प्रतिबंधित करे.
कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान को मुनासिब तरीक़े से लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर देने के साथ आतंकवाद से मुक़ाबले की बनी संस्था नेक्टा के ख़राब प्रदर्शन की आलोचना की थी.
कमीशन ने उस वक़्त के संघीय आंतरिक मंत्री चौधरी निसार से चरमपंथी संगठन अहले सुन्नत और अल-जमाअत के सरबराह अल्लामा यूसुफ़ लुधियानवी से मुलाक़ात पर भी सवाल उठाया था.
चौधरी निसार का कहना था कि वो पाकिस्तान डिफेंस काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल के साथ आए थे जिसकी अध्यक्षता मौलाना समीउल हक़ कर रहे थे. चौधरी निसार ने आरोपों को निजी क़रार दिया था. सरकार ने कमीशन की रिपोर्ट पर संशोधन के लिए आवेदन दायर करने का ऐलान किया.
सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने जब 2015 में चीफ़ जस्टिस नासिर अलमक की अध्यक्षता में फौजी अदालतों की स्थापना के हक़ में फ़ैसला दिया तो जस्टिस क़ाज़ी ईसा उन 6 जजों में शामिल थे, जिन्होंने फौजी अदालतों की स्थापना का विरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी के बाद चीफ़ जस्टिस साक़िब निसार ने सबसे ज़्यादा स्वतः संज्ञान लिए, जस्टिस क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा ने इस कार्रवाई पर आपत्ति की थी.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साक़िब निसार के साथ पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमले केस की स्वतः संज्ञान नोटिस की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल के पास सीधे कोई अख़्तियार नहीं कि आवेदन को स्व-अधिसूचना में तब्दील किया जाए. उन्होंने आपत्ति की कि आर्टिकल 184 (3) के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ज़रूरी है.
इसी सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस साक़िब निसार ने अचानक अदालत बर्ख़ास्त कर दी और कुछ देर बाद जब अदालत दुबारा लगी तो बेंच में जस्टिस क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा शामिल नहीं थे.
इन जजों की राय थी कि इन अदालतों की स्थापना न्यायपालिका की आज़ादी और मानव अधिकारों का उल्लंघन है. हालांकि मुस्लिम लीग (एन) की सरकार ने इस फ़ैसले को जीत क़रार दिया था और कहा था कि इन अदालतों की मदद से चरमपंथ का ख़ात्मा किया जाएगा.

中国采取措施保护作物多样性

未来10年中国人口增长将超过2亿，但粮食安全问题的变数却似乎越来越大。中美贸易摩擦和非洲猪瘟的爆发都有可能给中国粮食安全带来挑战。

为了养活本国民众，中国粮食产量的年增长率必须达到1%。过去几十年间中国的粮食战略侧重于通过增加耕地面积和化肥用量来提高产量。中国农民的化肥用量近6000万吨，占全球总量的30%以上。农业用水占中国总用水量的60%以上，但农作物只吸收了其中一半，另一半都因为灌溉方式不当和引水渠防渗漏措施不到位而流失。与此同时，中国还必须应对快速发展的城市化和工业化。

中国的耕作方式造成含水层、土壤质量和生物多样性的广泛下降。生物多样性流失不仅限于中国的野生动植物，农民对作物的选择也是这种生物多样性流失的一部分。一味追求产出效率导致中国的农作物品种单一。作物多样性下降幅度巨大。例如，湖南省2014年种植的水稻仅84种，1956年则有1366种。

长期来看，作物生物多样性的萎缩对中国农民是不利的，不仅会导致作物收成无法抵御疾病、虫害和气候变化的影响，还会给土壤、原料投入、授粉和水资源储备带来更大的压力。

事情原本应该是另外一副景象。中国是世界上许多作物的原产地之一，比如苹果、梨和茶叶。纵观历史，中国人民曾利用超过上万种植物来养活自己。 国际生物多样性中心编制的一份新的农业生物多样性指数显示，作物生物多样性提高将大大有助于中国应对和抵御营养不良、贫困等一系列风险的能力，提高土地管理的可持续性。近来，仅贵州省就发现了150种具有高产潜力、早熟、或抗旱抗病能力的作物品种。

除了能够提高适应性之外，作物多样化还有助于改善中国人的营养和健康。中国近三分之一的成年人超重，十个人中就有一人患有糖尿病，究其原因，与饮食单一有很大关系。

2017年中国发布《国民营养计划》，提出要大力推广营养农产品，特别是有机、绿色、无污染食品，以及双蛋白（大豆和牛奶）食品。计划还提倡通过饮食促进健康，包括荞麦、燕麦等能够有助于改善身体机能的传统养生食品。

作物多样化也将大大有助于减少贫困。中国目前仍有4000多万贫困人口，他们大多居住在农村边缘地带，改善作物多样性意味着为他们提供了更多谋生的手段，一些地区的农民因为缺少主流作物而陷入困境，这对他们而言将十分有益。五常大米、南丰蜜桔、莱阳梨等特色作物正陆续开辟新的市场，这也有助于提高农民收入。

此外，改善作物多样性对中国的环境也大有益处。农民种植的作物品种越丰富，水资源和化肥用量就越少，土地退化和土壤侵蚀也会减少。这也意味着昆虫拥有更多的生存空间，而84%的商业作物授粉都是由昆虫完成的。

截至2017年底，中国已经在全国27个省份建立了206个保护区，69种农作物的野生亲缘物种得到保护。农科院还收集了350种作物的近50万个样本，并在努力研究和培育最有益于农民的种子。